गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का वर्तमान उपाध्यक्ष रोबिन प्रसाद शेरचनले आउँदो कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ।

आइतबार जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजित विशेष समारोहमा शेरचनले ‘सुदृढ संगठन, दरिलो एकता : हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नारासहित औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

आगामी मार्च १४, १५ र १६ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने संघको १२औँ विश्व सम्मेलनबाट नेतृत्वमा पुग्ने लक्ष्यसहित उम्मेदवारी घोषणा गर्नुहुँदै शेरचनले एनआरएनएभित्र देखिएको विभाजन अन्त्य गर्दै संगठनलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउनु आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ।

१५ वर्षदेखि जापानलाई कर्मभूमि बनाएर एनआरएनएका विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रही काम गर्नुभएको शेरचनले यस अवसरमा १५ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र समेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

शेरचनले संस्थालाई पुनः एकताबद्ध बनाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। ‘एक मन, एक संगठन’ को अवधारणा अघि सार्दै उहाँले संस्थाभित्रको आन्तरिक कलह, मनमुटाव र विभाजनलाई सधैँका लागि अन्त्य गरी सम्पूर्ण अभियन्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई एउटै छानामुनि एकताबद्ध गर्ने संकल्प व्यक्त गर्नुभएको छ।

शेरचनको कार्ययोजनामा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र मताधिकारको विषयलाई पनी उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता हटाउन निर्णायक पहल गर्नुहुने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।

विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार तथा निर्वाचन आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुहुने योजना रहेको उहाँले जानकारी गर्नुभएको छ।

करिब २०० वर्षदेखि अन्यायमा परेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सन तथा अधिकारको विषयलाई शेरचनले विशेष जोडका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बेलायत सरकारसँग भइरहेको जीटूजी वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन एनआरएनएको तर्फबाट दबाबमूलक तथा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने उहाँको भनाइ रहेको छ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थलको सुरक्षा तथा हक–हित सुनिश्चित गर्न ‘श्रम डेस्क’ लाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाउने कार्य गर्नुहुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको छ।

आर्थिक एजेन्डाअन्तर्गत शेरचनले ‘एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड’ लाई २५ अर्ब रुपैयाँको बनाउने लक्ष्य अघि सार्नु भएको छ। साना लगानीकर्तालाई समेत समेट्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई आईपीओमार्फत लगानीमा जोड्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहुने योजना उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा एनआरएनहरूको लगानी सुरक्षित बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि पहल गर्नुहुने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।

निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन आयोजना गरी सदस्यता वितरण तथा निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुहुने वाचा शेरचनले गर्नुभएको छ।

साथै थाइल्यान्ड, म्यानमारलगायत देशमा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका समुदायलाई एनआरएन कार्ड उपलब्ध गराई नेपालको मूलप्रवाहसँग जोड्ने विषयलाई पनि उहाँले आफ्नो कार्ययोजनामा समावेश गर्नुभएको छ।