टोकियो,जापान ।  
एनआरएनए जापान अन्तर्गत रहेका १२ क्षेत्रीय समितिहरूले गैर आवासीय नेपाली संघ उच्च स्तरीय समितिका सदस्य देवमान हिराचनको ठाडो निर्देशनमा बनेको तदर्थ समितिलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन ।

बिहिबार भर्चुअल रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्षेत्रीय समितिका संयोजकहरूले स्वचालित नभई परिचालित रूपमा गठन गरिएको सो तदर्थ समिति एक नाटकको मंचन मात्र भएकोले जुलाईमा सम्पन्न निर्वाचनमा १७ सय इमेल परिवर्तन गर्नेको स्पष्ट पहिचान गरि सो इमेल मार्फत कसलाई भोट गरिएको हो सो को समेत प्रमाणसहित जानकारी नगराउने अवस्थासम्म तदर्थ समितिको औचित्य नहुने बताएका छन ।

एनआरएनए जापानको विवादले उग्ररूप लिदै जान थालेपछि क्षेत्रीय समितिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै विवादको समाधान गर्न गरेको पहल र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित सो पत्रकार सम्मेलनमा ओकिनावाका संयोजक ज्ञानु भट्टले निर्वाचन समीक्षा समितिको संयोजक समेत प्रधानाङग रहेकोले सो समितिमार्फत प्रकाशित प्रतिवेदनले १७ सय इमेल परिवर्तन गर्नेको सप्रमाण सार्वजनिक गरेपछि मात्र गरिएको छानबिन समितिको औचित्य पुष्टि हुने अन्यथा त्यो प्रतिवेदनको औचित्य नभएकोले क्षेत्रीय समितिहरूले नस्वीकार्ने बताए ।

१२ वटै क्षेत्रीय समितिको हाल निर्वाचित कार्यसमितिलाई पूर्ण साथ रहेको बताऊदै कान्साइ क्षेत्रीय समितिका संयोजक दिलिप शर्माले बुधवार तदर्थ समितिका नाममा जारी गरिएको अपिललाई समेत आफूहरूलाई मान्य नभएको बताए ।

संयोजक शर्माले १२ वटै क्षेत्रीय समितिका संयोजकहरूको संयुक्त अनलाईन बैठकले वर्तमान एनआरएनए जापानको विवाद,यसले ल्याएको समस्या र समाधानका लागि “तपाई हाम्रो चिन्ता ,चासो र जागरण गिजोलीएको एनआरएनए जापानको सफल अवतरण “ भन्ने नारालाई आत्मसात गराउन शिवप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समूह र अनिता गुरुङ नेतृत्वको समूहका बिचमा सम्झौताका लागि मिलनविन्दु बन्न सक्ने चार बुंदामा केन्द्रित रहेर छलफल गराइएपनि सफल हुन नसकेक़ो बताए ।

छलफल गराइएका ४ बुदामा एनआरएनए जापानको चुनावसंग रहेर अहिले सम्म दुवै पक्षबाट जे-जति कमि-कम्जोरीहरू भए त्यसको लागि सबैले आ-आफन्नो ठाउबाट आत्मआलोचना सहित एक ढिक्का भएर अगाडी बढ्दै एनआरएनए जापानको धमिलिएको छविलाई सुधार्नका लागि सबैले प्रयत्न गर्ने,१७०० ईमेल परिवर्तन गर्ने कुरा नै सबैभन्दा ठूलो विवाद निम्त्याउने कडि भएको हुदा र हालसम्म १७०० ईमेल परिवर्तन गर्ने दोषि पत्ता नलागेको अवस्थामा दोषी पत्ता लगाई कार्वाहि गर्ने गरि छानबिन समिति गठन गरि अगाडी बढ्ने, दोषी पत्ता नलागेसम्म जापानबाट जाने कुनै पनि आईसिसि प्रतिनिधीलाई जापानवासीले भोट नदिने उद्धघोष गरि सार्वजनीक रूपमा एनआरएनए जापान तथा क्षेत्रीय समितिको संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत सबैलाई जानकारी गराउने र एनआरएनए जापानको आगामि निर्वाचन कुन विधी र पद्धतीबाट गर्दा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा गम्भिर भएर क्षेत्रीय समिति ,उप-विजेता तथा वर्तमान कार्यसमितिबाट एउटा समिति तयार गरि गृहकार्यलाई अगाडी बढाउने र आएको निष्कर्षलाई लागु गर्ने रहेका संयोजक शर्माले बताए ।

कार्यतालिका नै तय गरेर गरिएको छलफल सकारात्मक रूपमा भै निष्कर्षमा पुग्न लागेको समयमा अनिता गुरुङ नेतृत्वको समूहले चौथो बुंदा हालका लागि आवश्यक नरहेको बताएपछि निष्कर्ष निस्कन नसकेपनि प्रयत्न जारी रहेको शर्माले बताए ।

मिती २०२२-२-१९ तारिक १२ वटै क्षेत्रिय सिमीतीका संयोजकहरूको संयुक्त रूपमा बसेको अनलाईन बैठकले वर्तमान एनआरएनए जापानको विवाद,यसले ल्याएको समस्या र समाधानका लागि ठोस रूपमा पहलकदमि नदेखिएको परिपेक्षमा,मिलाउने भन्दा फूटाउनेतिर गएको पाईएपछि क्षेत्रिय संयोजकहरूले यस अभियानको गरिमाको रक्षार्थका लागि “तपाई हाम्रो चिन्ता ,चासो र जागरण गिजोलीएको एनआरएनए जापानको सफल अवतरण “ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै दुवै पक्षबिच सम्झौकाका लागि मिलविन्दु बन्न सक्ने सम्भावना रहेका निम्न लिखित ४ बुदामा छलफल गरि पारित गरेको थियो ।  

१)एनआरएनए जापानको चुनावसंग रहेर अहिले सम्म दुवै पक्षबाट जे-जति कमि-कम्जोरीहरू भए त्यसको लागि सबैले आ-आफन्नो ठाउबाट आत्मआलोचना सहित एक ढिक्का भएर अगाडी बढ्दै एनआरएनए जापानको धमिलिएको छविलाई सुधार्नका लागि सबैले प्रयत्न गर्ने।  

२) १७०० ईमेल परिवर्तन गर्ने कुरा नै सबैभन्दा ठूलो विवाद निम्त्याउने कडि भएको हुदा र हालसम्म १७०० ईमेल परिवर्तन गर्ने दोषि पत्ता नलागेको अवस्थामा दोषि पत्ता लगाई कार्वाहि गर्ने गरि छानबिन समिती गठन गरि अगाडी बढ्ने।  

३)दोषि पत्ता नलागेसम्म जापानबाट जाने कुनै पनि आईसिसि प्रतिनिधीलाई जापानवासीले भोट नदिने उद्धघोष गरि सार्वजनीक रूपमा एनआरएनए जापान तथा क्षेत्रिय समितीको संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत सबैलाई जानकारी गराउने। 

४)एनआरएनए जापानको आगामि निर्वाचन कुन विधी र पद्धतीबाट गर्दा निष्पक्ष रूपमा  सम्पन्न गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा गम्भिर भएर क्षेत्रिय समिती,उप-विजेता तथा वर्तवान कार्यसमितीबाट एउटा समिती तयार गरि गृहकार्यलाई अगाडी बढाउने र आएको निष्कर्षलाई लागु गर्ने। 

छलफलबाट निष्कर्ष सम्म जाने कार्यतालिका यसप्रकार रहने छ। 

१.मिती २०२२-२-२० तारिक अनलाईन बैठक गरि शिव प्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचीत कार्यसमिती संगका अषन्तुष्टीहरू,कमि-कम्जोरीहरू बारे छलफल गरि अहिलेको विवादलाई समाधान गर्ने जिम्मा यहि कार्यसमितीको रहेको कुरा स्मरण गराउदै विवाद मिलाउनका लागि क्षेत्रिय समितीद्धारा प्रस्तावित ४ बुदे सहमतिका लागि सहमत गराउने।क्षेत्रिय समितीहरूद्धारा प्रस्तावित कुराहरूमा सहमति नजनाएको खण्डमा यस कार्यसमितीको पक्कै केहि  कमि-कम्जोरी रहेको हुन सक्ने सम्भावनाले गर्दा क्षेत्रिय समितीको प्रस्ताव नमानेको हुन सक्ने बुझी क्षेत्रिय समितीहरू यो कार्यसमिती विपरीत जान बाध्य हुने। 

२.शिवप्रसाद पौडेलको नेत्तृत्वको कार्यसमितीले क्षेत्रिय समितीको प्रस्ताव मानेको खण्डमा त्यहि प्रस्ताव उप-विजेताहरूसंग मिती २०२२-२-२१ तारिक लैजाने र अनलाईन मार्फत छलफल चलाउने।अहिले सम्म उहाहरूको भनाई अनुरूपका सबै एजेण्डा समेटिएको प्रस्ताव कुनै पनि दोष ,अपराधमा संलग्न नरहेका १२ वटै क्षेत्रहरूले प्रस्ताव लगेर छलफल गर्दा समेत उहाहरू सकरात्मक नभएको खण्डमा उहाहरू यस संस्थाको गरिमाको र दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि आ-आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग भएको प्रमाण मानि उहाहरूलाई कुनै पनि कुरामा संलग्न नगरि उहाहरूको प्रतिकारका लागि १२ वटै क्षेत्रिय समिती र केन्द्रिय समिती एक भएर लाग्ने। 

३.यदि उप-विजेताहरूले क्षेत्रिय समितीहरूको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै आफूहरू यहि बुदाहरू लागुभएमा सहमतिको लागि तयार रहेको जानकारी गराएमा विगतका तिता-मिठा भूलेर क्षेत्रिय समितीको पहलमा शिवप्रसाद पौडेलको नेत्तृत्वको टिम र उप-विजेताहरूको टिमबिच शान्त र भद्र वातावरणमा प्रत्यक्ष बैठक गरि ४ वटा बुदाहरूमा गहन छलफल गरि अगाडी बढ्ने।  

सहमति भएको खण्डमा के काम गर्ने ?

क.सहमतिका आधारमा तिनै पक्षको स्वामित्वमा पत्रकार सम्मेलन गरि क्षेत्रले पाउने रकम सम्बन्धित क्षेत्रलाई दिने र उमेदवारी फिर्ता लिएका उमेदवारहरूको उमेदवारी शुल्क फिर्ता दिने। 

ख.आईसिसीमा जाने तयारी गरिरहेका अग्रजहरूको स्वामित्वमा  एउटा छानबिन समिती तयार गर्ने र १७०० मेलको दोषि पत्ता लगाउने गरि जिम्मा दिने।त्यसको समय अवधी उहाहरूले नै तोक्ने।  

नोटः

*निर्वाचीत भन्नाले २०२१ ७-३० तारिक सपन्न निर्वाचनको परिणामबाट आएको कार्यसमितीलाई बुझाउने छ। 

*उप-विजेता भन्नाले २०२१-७-३० तारिक समपन्न निर्वाचनको परिणामबाट असन्तुष्ट पक्षलाई बुझाउने छ। 

*दुवै पक्ष भन्नाले २०२१ ७-३० तारिक सपन्न निर्वाचनको परिणामबाट आएको कार्यसमिती र असन्तुष्ट पक्षलाई जनाउने छ।