आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्यायो१६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट(बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु सहित)

जेठ १५- आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

 

अध्यादेश मार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्बको ऋणसहित १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

 

यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी हो । चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो ।

 

आगामी वर्ष १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब पाउने आशा गरेको सरकारले विदेशी विकास साझेदारबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिनेछ ।

 

 

चालु आर्थिक वर्ष राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड सङ्कलन हुने लक्ष्य राखिएको थियो ।

 

राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गदा पनि नपुग हुने २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा बताए ।

बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु क्रमिक रुपमा प्रस्तुत गरीएको छ

-निषेधाज्ञा अवधिभर विजुली महसुलमा सहुलियत दिइने ।

-वृद्धभत्ता मासिक ४ हजार पुग्यो, सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत बढ्यो ।

-खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन ।

-अक्सिजन उत्पादन कम्पनीलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइने ।

-युवा उद्यमीलाई १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइने ।

-विद्यार्थीलाई निशुल्क सिमकार्ड । सहुलियत ऋणमा ल्यापटप उपलब्ध गराइने ।

-सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण विदा दिइने ।

-महिला बालिकाको सुरक्षाका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन ।

-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब विनियोजन ।

-गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम यथावत, गरिवी निवारण कोष खारेज ।

-दिगो वन व्यवस्थापन सञ्चालन गरिने ।

-३ वर्षमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन १२ अर्ब बिनियोजन ।

-उखु किसानलाई १५ दिनभित्र रकम भुक्तानीका लागि ८४ करोड विनियोजन ।

-दूध र तरकारीमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने । गहुँमा ५ वर्ष र धानमा ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने ।

-कृषि तथा पशुपालन विकासका लागि ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन ।

-वन क्षेत्रमा सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन,निजी जग्गामा रुख रोप्न प्रोत्साहन,सडकका किनारामा फलफूलका विरुवा रोपिने ।

-सबै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गरिने ।

-पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरेमा सहुलियत दिइने ।

-आगामी साउनदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन र विक्री वितरण गर्न नपाइने ।

-काठमाडौंमा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गरिने ।

-२०८८ सम्म पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापन गर्ने ।

-पर्यटन क्षेत्रमा २८ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ३५ करोड बढी हो ।

-शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने ।

-साल्ट ट्रेडिङसँग र खाद्य कम्पनीबाट ग्यास र खाद्यान्न किन्दा २० प्रतिशत छुट ।

यस्ताे छ बजेटको पुर्ण पाठ

 

हेर्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ

 

 



प्रतिक्रियाहरु