नेपाली समाजको वर्ग–चरित्रबारे

नेपाली जनताको अथक संघर्षपछि अहिले हामीसंँग एक थान गणतन्त्र छ । तर राजतन्त्रको समाप्तिपछिको विगत दशवर्षलाई विचार गर्दा यो गणतन्त्र जनअपेक्षाको कसीमा सफल हुनसकेको देखिदैन । राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनपछि समाजको राजनीतिक, आर्थिक र साँंस्कृतिक चरित्रमा जनअपेक्षित परिवर्तन अनुभूत गर्न सकिएको छैन ।

चरित्रगत् हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था अझैपनि मुठ्ठीभर अभिजात्य वर्गको हित र वैदेशिक शक्तिहरुसंगको चाप्लूसीमा प्रतिष्ठा अनुभव गर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरुको उद्देश्य अर्थोपार्जन र भ्रष्टाचार गर्न सहज स्थिति निर्माण गर्नु मात्र भएको छ ।
राजनीतिक पार्टीहरु र अर्थराजनीतिक बौद्धिक (दास)हरु शासकीय स्वरुपको बहस र प्रयत्नमा जसरी व्यस्त देखिन्छन्, त्यसले जनताको हितमा संसारैभरि असफल भएको पश्चिमी शैलीकै संसदीय राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली नेपाली जनताको भाग्यमा टाँंसिने देखिन्छ । एउटा यस्तो छद्म लोकतन्त्र, जसमा जनतालाई भोट दिने अधिकार र यसैमा गर्व गर्ने अधिकारबाहेक केही प्राप्त हुँंदैन ।

अहिले हामीसंग एउटा संसद छ, जो चरित्रमा औपचारिक मात्र छ । निर्णयहरु राजनीतिक दलहरुको स्वार्थमा हुने गर्दछ, जुन राजनीतिक दलहरुमाथि वैदेशिक शक्तिहरुको नियन्त्रण खुल्लेआम अनुभव गर्न सकिन्छ । हाम्रो सम्विधानमा संघीयता छ, तर त्यसको स्वरुप निर्धारण हुन बाँकी छ । वर्तमान शासकवर्ग संघीयताको स्वरुपको प्र्रश्नलाई भविष्यमा थोपर्न चाहन्छ र चौतर्फी विरोध र जनअसन्तुष्टिलाई उपेक्षा गर्दै पुरानै ढाँंचामा निर्वाचन गराउन खोज्दैछ । यसको निम्ति लाजै नमानी आफू खुशी सम्विधानमा संशोधन पनि गर्न खोज्दैछ । समग्रमा, देशको समग्र राजनीति औपचारिक मात्र देखिन्छ र सचेत प्रयत्न गरिएन भने स्वाभाविकरुपमै नेपाली जनताको भविष्य फासीवादी जंंजालमा फस्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनहरुले देशलाई राजनीतिक , आर्थिक, साँंस्कृतिक र सामाजिकरुपमा प्रगतिको दिशामा अगाडी बढाउन सकेनभने जनताका संघर्ष, त्याग र तपस्या व्यर्थ हुनजान्छ र ‘परिवर्तनहरु’ शासकवर्गको कुर्सी अदल बदलमा मात्र परिणत हुन्छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न र समृद्ध बनाउनुको अर्थ जनतामाथिको उत्पीडनको अन्त र अर्थ राजनीतिक सामाजिक स्थितिमा परिवर्तन हो । अर्को शब्दमा अर्थराजनीतिक सूचकहरु जनपक्षीय दिशामा अग्रसर हुनु र ‘हुनु’ हो । यसकोलागि सबैभन्दा पहिले विद्यमान समाजको वर्ग चरित्रको निर्धारण हुनु आवश्यक छ । हामी नेपाली समाजको निम्ती यो प्रश्न यस कारणपनि महत्वपूर्ण छ कि हामी यतिबेला समयको यस्तो दोसाँंधमा छौँं जहाँंबाट ‘बहुसंख्यक श्रमजीवि जनताको राज्य’ वा ‘मुठ्ठीभरको पूँजीवादी राज्य’को दुई बाटोको प्रश्न सुरु हुन्छ ।

        नेपाली समाजको वर्ग चरित्र के हो ? नेपाली समाज वर्ग विभाजित भएजस्तै स्वाभाविकरुपमै यस प्रश्नमा राजनीतिक दलहरु र अर्थ राजनैतिक बौद्धिकहरु विभाजित छन् । प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी राजनैतिक शक्तिहरुको निम्ती यस प्रश्नको खासै महत्व हुँदैन । उनीहरुका केही समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीय बौद्धिकहरुले सामान्यतः चासो राखेपनि त्यो एकेडमिक र बौद्धिक विलासका निम्ती मात्र हुन्छ । तर समाजको आमूल परिवर्तनको निम्ती समग्र क्रान्तिको दिशा खोजी गरीरहेका क्रान्तिकारीहरु र क्रान्ति शुभेच्छुक बौद्धिक वगैको निम्ती यस प्रश्नले अत्यधिक महत्व राख्दछ । विशेष गरी कम्युनिस्टहरु र वामशक्तिहरु बीच यस प्रश्नलाई महत्वका साथ लिइन्छ ।

अफसोस ! (र स्वाभाविकपनि) वर्तमान नेपाली समाजको वर्ग चरित्रप्रतिको हेराई यस जमातभित्रपनि विभाजित छ । केहीको दृष्टिकोणमा नेपाली समाजको वर्ग चरित्र पूँंजीवादी भईसकेको छ र यसलाई आर्थिक प्रयत्नद्वारा समाजवादतर्फ लैजानु पर्दछ (एमाले र माओवादी केन्द्र) । चाखलाग्दो छ , उनीहरुले सम्विधानको प्रस्तावनामा समेत ‘समाजवादोन्मुख’ लेख्न भ्याएका छन् । यस जमातका पक्षधरहरुले आगामी भविष्यको निम्ती राजनीतिक प्रयत्नलाई सामान्य , सहयोगी र गौणको रुपमा पेश गर्दछन् । यिनीहरु सैद्धान्तिकरुपमा समाजवादलाई वर्ग संघर्षको एउटा रुप सामान्यतः स्वीकार गरेपनि समाजवादसम्मको यात्रामा कुनै विशेष राजनैतिक संयन्त्र (वा हतियार) सुझाउँंदैनन । उनीहरु भएकै संसदीय संरचना र पश्चिमी पाराका वित्तीय पूँंजीवादी आर्थिक संरचनाकै भरमा समाजवादसम्म पुग्ने कुरा गर्दछन् । यसरी हेर्दा यिनीहरु नेपालमा एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका नजिक देखिन्छन् । आफ्नो ‘ पूँंजीवाद र नेपाल ’ नामक पुस्तकको लेखकीयमा चैतन्य मिश्र लेख्दछन् ः “जहाँसम्म समाजवादी कार्यक्रम तत्काल लागू गर्ने सवाल छ , म यसबाट केही पृथक भएको छु । वंशानुगत स्वामीत्वको परिपाटीलाई कमजोर तुल्याएर अनि श्रम, सीप र कर्मलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएर अहिलेको समाजलाई विकसित पूँंजीवाद तर्फ मोड्न हालको ऐतिहासिक दायित्व बनेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।” (पूँंजीवाद र नेपाल , २०६३ , पृष्ठ १५) । विकसित पूँंजीवाद ! के भन्न खोजेको हो ?

 

 

 

 

हुन त चैतन्य मिश्र आफूलाई पष्टरुपमा पूँंजीवादी खेमाको स्वीकार गर्दछन् , तर समाजवाद प्रतिको आफ्नो आकर्षण र अपेक्षा भने लुकाउन चाहँंदैनन् – ” उक्त ऐतिहासिक चरणको निकै माथिल्लो बिन्दुमा पुगेपछि त्यतिबेला हुने द्वन्दको श्रृंखलाको दौरानमा मात्र समाजवादी कार्यक्रम प्राप्त हुनेछ । सम्भवतः त्यस्तो द्वन्दको चरमोत्कर्ष क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा द्वन्द चर्केको र अस्थिरता बढेको ऐतिहासिक क्षणमा नै प्रकट हुन्छ ।“ (उही , पृष्ठ १६) ।

चैतन्य मिश्र कुन ‘द्वन्द’ र ‘ अस्थिरता ’को कुरा गर्दै छन् ? – तेस्रो विश्वयुद्ध वा अर्को सोभियत विद्रोह ? के नेपाली समाजको वर्ग चरित्रलाई पूँंजीवादी मान्ने एमाले र माओवादी केन्द्र लगायत वाम पार्टीहरु चैतन्य मिश्र जस्तै अपेक्षा राख्दछन् ? त्यतातिर न जार्उ । विषयमा फकौँं । 
नेपाली समाजको राजनैतिक रुपान्तरण पूरा नभएकोले सश्स्त्र क्रान्ति मार्फत नेपाली समाजको रुपान्तरण गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राख्ने कम्युनिस्ट शक्तिहरुको दृष्टिकोणमा वर्तमान नेपाली समाजको वर्ग चरित्र अर्ध सामन्ती अर्ध÷नव औपनिवेशिक रहेको छ (क्रान्तिकारी माओवादी लगायत ) । यसकारण उनीहरुले समाजवादसम्मको यात्रामा नयाँंजनवादी क्रान्ति र ( नेपालमा ) संघीय जनगणतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यक्रम अघि सार्छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका संंंस्थापक पुष्पलालको चर्चा उचित हुनेछ । उनि पहिलो पटक नेपाली समाजको वर्ग चरित्रबारे ऐतिहासिक सन्दर्भमा समेत विशद् अध्ययन गरेर ‘अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक’ निष्कर्षमा पुगेका थिए । उहाँंले ‘नेपालमाथिको साम्राज्यवादी पूँंजीवादी सत्ता पूर्णतः खतम गरी मजदूर वर्गको नेतृत्वमा मेहनतकश जनताको जनवादी राज्यको स्थापना’ लाई पार्टी स्थापनाको उद्देश्य भन्नु भयो ।

नेपाली समाजको वर्ग चरित्रबारे बहस मुख्यतः यिनै दुई दृष्टिकोणमा विभाजित छ । यस विभाजनको मुख्य कारण नेपाली समाजको पारम्परिक अर्थराजनैतिक चरित्रमा परिवर्तनको ऐतिहासिक खुडकिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नता हो । यसर्थ नेपाली समाजमा सामन्तवादी–पूँंजीवादी संक्रमण र संश्रयबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

माक्र्सले वर्ग संघर्षलाई समाज विकासको प्रेरकशक्ति र वर्गहरुलाई समाजको चालक भन्नुभएको छ । समाजको विभिन्न ऐतिहासिक चरणहरुमा ’ उत्पादन ’ माथि ‘ उत्पादक शक्तिहरु ‘ बीच स्वामित्वको निम्ती हुने संघर्ष विविधरुपमा राजनैतिक–आर्थिक क्षेत्रमा अभिव्यक्त हुन्छ । यसले समाजमा द्वन्दमा आधारित राजनैतिक–सामाजिक ढाँंचाको निर्माण गर्दछ । यसले स्वाभाविकरुपमै अर्थ–राजनैतिक स्वाभाव, संरचना र जीवनशैली निर्माण गर्दछ , जसलाई हामी समाजको अर्थ–राजनैतिक अथवा वर्ग चरित्र भन्दछौँं । वर्गद्वन्दमा ऐतिहासिकरुपमा जन्मने सामन्तवाद , पूंँजीवाद वा समाजवादी संरचनाकै आधारमा तत्कालीन समाजलाई हामी सामन्तवादी , पूँंजीवादी वा समाजवादी भन्दछौँं ।

समाज गतिशील संस्था हो । त्थसैले सामाजिक व्यवस्थाहरुको अभ्युदय र अन्तपनि हुन्छ । द्वन्दमय समाजमा पुरानो जर्जर व्यवस्था र नयाँं प्रगतिशील व्यवस्थाको संक्रमण , संश्रय र संघर्षबाट नयाँं व्यवस्था जन्मने गर्दछ । यस संक्रमणको अवस्थालाई हामी अर्ध ( quasi वा semi) प्राक् (pre) आदि प्रत्यय जोडेर सम्बोधन गर्दर्छौँं – अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक, प्राक्पूँंजीवादी , नवऔपनिवेशिक आदि ।
सामन्तवाद यस्तो प्रकारको समाज हो, जस्मा उत्पादनका मूख्य साधनहरु जग्गामाथि सामन्तहरुको शासकवर्गको एकाधिकारपूर्ण स्वामित्व हुन्छ, जबकि अर्थव्यवस्थाको संचालन साना–साना उत्पादक किसानहरु आफ्ना (पछौटे) प्रावधिक साधनबाट गर्दछन् । यस व्यवस्थाको मूख्य आर्थिक सम्बन्ध सामन्ती लगानमा, अथवा यस्तो अतिरिक्त उत्पाद (अधिशेष) मा प्रकट हुन्छ, जसलाई सामन्त (वा राज्य) ले श्रम, मुद्रा वा जिन्सीमा प्राप्त गर्दछ । सामन्ती सम्बन्धहरुमा शहर अनिवार्य हुन्छ, किनभने शहरहरुमा कृषि उत्पादहरुको बिक्री बिना सामन्तवादलाई नगद लगान बारे थाहा नै हुँंदैन । यो सामन्तहरुद्वारा किसानहरुमाथि शोषणमूलक व्यवस्था हो ।

पूँंजीवाद उत्पादनको साधनहरुमा नीजि स्वामित्व र श्रमशोषणमाथि आधारित व्यवस्था हो । यस अर्थ– राजनैतिक संरचनाको उद्देश्य उत्पादनको क्रममा श्रमशोषणबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त मूल्यमाथि पूँंजीपति वर्गको कब्जामा केन्द्रित हुन्छ । मध्यकाल (सोह्रौँं शताब्दीतिर) सामन्तशाही र वाणिज्यकोरुपमा रहेको ‘पूँंजी’ अठारौँं शताब्दीमा औद्योगिकपूँंजीको रुपमा देखियो । आफ्नो गतिशील चरित्रको कारण पूँंजीले आफ्नो राष्ट्रको सीमा नाघ्न थाल्यो । यसले तत्कालीन पूँंजीवादी देशहरुबीच प्रतिस्पर्धा शुरु भयो । उनिहरुले आफ्नो पूँंजीवादी शोषण कायम राख्न सम्पूर्ण विश्वलाई भागबन्डा गरे । परिणामतः उपनिवेशहरु जन्मिए र ‘पूँंजी’को क्रूर एकाधिकारवादी चरित्र नांगोरुपमा देखाप¥यो । यो राष्ट्रिय पूँंजीवादको साम्राज्यवादमा परिणत् हुने प्रक्रिया हो ।

 

 

 

                                                                असीमित र अनियन्त्रित नाफाको भोक र यसको निम्ती उपनिवेशहरुको निर्माणको क्रममा पूँंजीवादी राष्ट्रहरु र सामन्तवादी राष्ट्रहरु एक–अर्काका सम्पर्कमा आए । यो सम्बन्ध आर्थिक र राजनैतिकरुपमा द्वन्दात्मक थियो । पुराना जर्जर सामन्तवादीराष्ट्रहरु पूँंजीवादीराष्ट्र सामू टिक्न सकेनन् । उनिहरुले घुँंडा टेके । परिणामस्वरुप पूँंजीवाद संक्रमित अर्धसामन्ती राज्यहरु देखापरे । यी अर्धसामन्ती राज्यहरु साम्राज्यवादी पूँंजीवादी राज्यहरुको सामू नत्मस्तक यस्ता राज्यहरु थिए जस्का राजनैतिक–सामाजिक ढाँंचा र उत्पादनका उपकरणहरु पुरानै रहेपनि आर्थिक उत्पादनको उद्देश्य सामन्ती लगान र सामन्ती शासकहरुको माध्यमबाट पूँंजीवादी राज्यले प्राप्त गर्ने .‘सलामी’ र ‘नजराना’ उत्पादनपनि थियो । कालान्तरमा अर्धसामन्ती राज्यहरु औद्योगिकपूँंजीको निम्ती सस्ता श्रम र कच्चा मालको निम्ती प्राकृतिक सम्पदाको निर्बाध दोहनको क्षेत्रकोरुपमा पनि देखिए ।

उपनिवेशवाद साम्राज्यवादी नियन्त्रणको राजनीतिक प्रणाली हो । पन्द्रौँं–सोह्रौँं शताब्दीमा संस्थागतरुपमा देखिएको पूँंजीवादी ( कैयौँले यसलाई पुरानो साम्राज्यवाद भन्दछन्) वाणिज्य चरित्रको थियो । त्यतिबेला स्पेन, फ्रान्स र पुर्तगालजस्ता देशका पूँंजीपतिहरु विभिन्न देशहरुमा गएर व्यापार गर्ने गर्दथ्ये । तर अठारौ शताब्दीपछि विकसित सामाज्यवादी पूँंजीवादले देशहरुँंमाथि नै कब्जा जमाएर त्यहाँंको प्राकृतिक सम्पदाहरुको दोहन गर्ने, त्यहाँंको श्रमको उपयोग गर्ने र त्यहीँं उद्योग खोलेर त्यहीँं माल बेच्ने र नाफा (अतिरिक्त मूल्य) संचितगर्ने नीति अपनायो । यो आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक र साँंस्कृतिकरुपमै औपनिवेशिक नियन्त्रणको प्रक्रिया हो । तिनताका यस प्रक्रियामा ब्रिटिश साम्राज्यवाद सबैभन्दा अगाडी देखियो । हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारत ब्रिटिश साम्राज्यको उपनिवेश रहेको विदितै छ ।
दुर्गमताको कारण नेपाल पूर्ण उपनिवेश त बनेन्, तर सन् १८६० ई. पछि ब्रिटिश साम्राज्यको आश्रित राज्य भने अवश्य रह्यो । यसले राज्यको आन्तरिक अर्थ–राजनैतिक संरचना, जीवनशैली र चरित्रलाई प्रभावित न गरेपनि शासकवर्ग (राणाहरु) ब्रिटिश साम्राज्यको सामू नत् भएर कृपाकांक्षी अवश्य बने । यसलाई नेपाली सामन्ती समाजमा औपनिवेशिकताको लाक्षणिक प्रवेश हामी भन्न सक्दछौँं । प्रथम विश्वयुद्ध सम्म आउँंदा नेपालको शासकवर्ग र ब्रिटिश साम्राज्यवाद बीच लगनगाँंठो राम्रैसंंग कस्सिएको देखिन्छ । उत्तरी भारतमा उद्योग स्थापनाको निम्ती कच्चापदार्थ र रेललाइन बिस्तारको निम्ति तराई क्षेत्रको सदाबहार जंगलको दोहनको निम्ती नेपाली शासकवर्ग ब्रिटिश साम्राज्यवादको इच्छा बमोजिम साष्टाङ्ग दण्डवत्मुद्रामा देखिन्छन् । यतिमात्र होइन, प्रथम विश्वयुद्धमा भारतीय ब्रिटिश शासकलाई आर्थिक सहयोगपनि गर्दछन् र यसको साटो ब्रिटिश शासनले सन् १९२३ ई.मा नेपाललाई पहिलो पटक बेलायत (लन्दन)मा राजदूत राख्ने अनुमति दिन्छ । केही इतिहासकारको मतमा ब्रिटिश साम्राज्यवादले पहिलोपटक नेपाललाई कूटनैतिकरुपमा सार्वभौम वा स्वतन्त्रराज्यको मान्यता दियो । तर यतिभएपनि नेपाली समाजको जीवन व्यापार पछौटे प्रविधिमा र अकाशेभरमा कृषिआश्रित नै रह्यो र राज्यको मूल आर्थिकश्रोत भूमि र भूमिमा आश्रित श्रम नै रह्यो । विर्ता, गुठी, राज्योत्सव र आपदा आदि आकस्मिक अवसरहरुमा थपिने विशेष करहरुजस्ता सामन्ती चरित्रका अर्थश्रोत नै राज्यको मुख्य श्रोत रह्यो । लाग्दछ, ब्रिटिश सरकारको चासो शासकवर्गसंग मात्र थियो । उनिहरु शायद नेपाली शासकवर्गलाई चिढाउन चाहँंदैनथे । त्यसैले नेपाली समाजको अर्थ–राजनीतिक संरचनामा दखल दिन चाहेनन् । यद्यपि तत्कालीन भारतीय श्रमबजारको निकटता र भाडाको सैनिककोरुपमा नेपालका पहाडी युवाहरुको निम्ती खोलिएको गोर्खाभर्ती केन्द्र आदिले न्युनतम् भएपनि नेपाली समाजमा औपनिवेशिक पूँंजीवादको बीउ संक्रमित गरिरहेको थियो । राजनीतिकरुपमा पूर्णतः उपेक्षित तराई–मधेशमा भने तुलनात्मकरुपमा पूँंजीवादी संक्रमणको प्रभाव बढी रह्यो (यस विषयमा विशेष अध्ययनको आवश्यकता छ) । यो यस्तो स्थिति थियो, जहाँं स



प्रतिक्रियाहरु