‪यातायात व्यवसायीमै फुट ! धमाधम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता 

बैशाख २०- सरकारले यातायात क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरेपछि यातायात व्यवसायीहरुलाई आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । व्यवसायीले वैशाख ५ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैशाख २१ गते देशभरका सार्वजनिक सवारी साधन घर, ग्यारेजमा थन्क्याउने र यसपछि पनि सरकारले आफ्ना माग नसुने २७ गतेबाट सवारी साधनहरु अनिश्चितकालीन रुपमा घर, ग्यारेजमा थन्क्याउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । तर यातायात व्यवसायीभित्रै दुई समूह देखिएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र निकट व्यवसायीले सरकारलाई साथ दिँदै वार्तामार्फत समस्या समाधानको पहल गरेका छन् भने अन्य व्यवसायीले आन्दोलनबाटै सरकारलाई घुँडा टेकाउने चेतावनी दएका छन् । तर यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सवारी साधन चलाउनका लागि सवारी साधनले रुट पाएको हुनाले सवारी साधन नचलाए कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार यातायात क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्नेलाई ६ महिना कैद र २ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याललका अनुसार व्यवसायीले यात्रुलाई असुविधा हुने गरी सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगरे ती सवारी साधनको रुट इजाजतसम्मको अधिकार विभागलाई रहेको बताए । “यात्रुलाई असुविधा हुने यातायात क्षेत्रका बन्द, हड्ताललगायतका कार्यक्रम गर्ने जो–कसैलाई कानुनी कारबाही गरिने छ,” अर्यालले भने । गृह मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्नु गैरकानुनी रहेको बताउँदै सडकको शान्ति, सुरक्षा कायम राख्न मन्त्रालयले सबै प्रकारका अप्सन प्रयोग गर्ने बताएको छ । व्यवसायीले यातायात क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्नु कानुनविपरीत हुने र बन्द हड्ताल गरे नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, सरकारी र स्कुलबसलाई समेत यात्रु ओसार–पसारमा खटाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । उपत्यकामा करिब १ हजार स्कुल बस रहेको विभागका निर्देशक अर्यालले बताए । यात्रुको सेवामा राज्य नै लागेकाले सवारी साधनको संख्याभन्दा पनि यात्रुले पाउने सेवा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ यो प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । “यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजीमा जनता, सञ्चारमाध्यम सबैको साथ छ, पहिलो त व्यवसायीको आन्दोलन नै विफल हुन्छ, नभए हामी कसरी हुन्छ यात्रुलाई अभर पार्दैनौं,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने । कम्पनीमा नरहेका धेरैजसो यातायात संघ, समिति नै पछिल्लो समय कम्पनी दर्ता ऐनअनुसार दर्ता हुन थालेपछि आन्दोलनको प्रमुख आयोजक नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघभित्र फुटको अवस्था देखिएको छ । देशकै प्रमुखमध्येको अरनिको यातायात केही दिनअघि मात्रै कम्पनीमा दर्ता भएपछि महासंघभित्रै ‘खटपट’ देखिएको छ । संघ, समितिमा आवद्ध हालका बस, माइक्रोमा कार्यरत चालक, सहचालकहरुले श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा पाउने हुनाले आफूहरु पनि कम्पनी ऐनअनुसार यातायात कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । बालश्रमको अन्त्य, ऐनले तोकेको पारिश्रमिक र सेवा, सुविधा पाइने बुझेपछि चालक, सहचालकहरु यातायात कम्पनीकै पक्षमा रहेको नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्रीय उपध्यक्ष सुमन लामाले बताए । “यातायात मजदुरका पक्षबाट हेर्दा पारिश्रमिक, सेवा, सुविधाका हिसाबले यातायात कम्पनी ठीक छ,” लामाले भने, “तर संघ, समितिले पनि चालक, सहचालकलाई चित्तबुझ्दो तलब र सेवा, सुविधा दिएको र सरकारले तोकेको भाडादरमा सवारी चलाइरहेकाले व्यवसायीलाई सिन्डिकेटधारीको आरोप लगाउनुहुन्न ।” अरनिको यातायात भन्छ– हाम्रो नाम कम्पनीमा कसले दर्ता गरायो ? सरकारले गत चैत १८ गते नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि हालसम्म २७ वटा यातायात कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको रष्जिट्रार कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र थापाले बताए । पछिल्लो समय करिब १ हजार यातायात कम्पनीहरु कार्यालयमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता थापाले जानकारी दिए । एकातिर महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नु र अर्कातिर सोही महासंघ मातहतका व्यवसायीहरु आफ्नो यातायात कम्पनी दर्ता गराउन राजिष्ट्रार कार्यालय धाउने गरेको कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । पछिल्लो समय अरनिको यातायात कम्पनीमा दर्ता भए पनि अरनिको यातायातका अध्यक्ष श्याम लामा अरनिको यातायातलाई कम्पनीमा आफूहरुले दर्ता नगराएको जिकिर गर्छन् । “अरनिको यातायातलाई हामीले कम्पनीमा दर्ता गराएका छैनौं, अरु कसैबाट अरनिको नाममा कम्पनी दर्ता भएको हुनसक्छ,” अध्यक्ष लामाले भने । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार अरनिको यातायात प्रालिको दर्ता नम्बर १८८३१३ हो । देशकै पुरानो र धेरै सवारी रहेको अरनिको कम्पनीमा दर्ता भएको तथ्यले महासंघको आन्दोलनलाई निष्प्रभावी बनाउनसक्ने र महासंघले आफूलाई कारबाही गर्ने भएकाले अरनिकाको दर्ता हाललाई गोप्य राखिएको हुनसक्ने कार्यालय स्रोत बताउँछ । “आफ्नो लोकप्रिय नाम दर्ता गरी सुरक्षित राख्न पनि अरनिको कम्पनी दर्ता गरिएको हुनसक्छ,” कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । कार्यालयका अनुसार चैत १८ गतेपछि मात्र ३० वटा नयाँ कम्पनी दर्ता भएको, ६५ वटाको नाम स्वीकृत भएको, ३५ वटाको नाम स्वीकृत भएर प्रकृया अघि बढेकोे र ८१ वटा नाम अस्वीकृत भएको र नयाँ नामको लागि २९ वटाको नयाँ निवेदन परेको प्रवक्ता थापाले बताए ।



प्रतिक्रियाहरु