यस्तो छ देशको चालु आर्थिक स्थिति

चैत्र १७-सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे श्वेतपत्र जारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले शुक्रबार अपरान्ह अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले निजीकरण अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित नभएर लहडमा गरिएको भन्दै त्यसलाई असफल भनेका छन् । खतिवडाले निजीकरण भएका संस्थानहरु उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन हुन नसकेको र यसबाट सेवा उत्पादन र रोजारीको अभिवृद्धि गर्न पनि सकिएको बताए । श्वेतपत्रमा निजीकरणका लागि अबलम्बन गरिएका तरिका, मूल्यांकन र प्रक्रिया यथार्थतामा आधारित नभएको उल्लेख छ । यसअघि आजै संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था निकै निराशाजनक भएको जानकारी दिएका थिए । खतिवडाले समग्र वित्तीय नीतिमार्फत् मुद्रा तथा पुँजीबजारको स्थायित्व र समावेशी विकासमा जोड दिइने जानकारी दिए । उनले जनचाहनाअनुरुप आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका आवश्यक सरकारका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा आवश्यक कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारलाई प्राप्त भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । त्यसका लागि सरकारका निति, प्राथमिकता तथा कार्यक्रमलाई सबैको सहयोग प्राप्त हुने विश्वाश उनको छ । उनले भने, “स्थानीय तथा प्रदेश सरकार गठन भएको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय स्रोत उपयोग हुने हुँदा आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण भइसकेको छ । त्यसका साथै बढ्दो युवाशक्ति र वैदेशिक सहयोग विकासको कोषेढुंगा सावित हुने सरकारको अपेक्षा छ ।” उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै सुशासन र आर्थिक विकासमार्फत् समृद्धिको आधारचित्र तयार पार्न उपलब्ध सबै साधन,सम्भावना र सोत उपयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । उल्लेख्य आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी र त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र यसका लागि स्वेदेशी साथै विदेशी पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल व्यवस्थापकीय र नितिगत सुधारको कार्य तत्काल सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाए । संविधानले पहिचान गरेको समाजवाद विकासको सुखद चरणमा सार्वजनिक, निजि र सहकारी क्षेत्रको उपयुक्त समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट समावेशी उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिने छ । बजेट तर्जुमाको समयदेखि नै वित्तीय अनुसासन र मापदण्ड तयार पार्ने उनको योजना छ । त्यसका लागि साधारण खर्चलाई मितव्ययी बनाउन खर्च न्यूनिकरणसम्बन्धी नीतिका जारी गरी कडाईका साथ पालना गरिने उनको दावी छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम राजश्व परिचालन गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउन क्षमता विकासमा सहयोग गरिने सरकारको योजना छ भने वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमुखी बनाउने र सेवा तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिइने छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहेको संरचनागत समस्या समाधान एउटै संस्थाबाट सम्भव नभएकाले सबैको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको उनले बताए ।



प्रतिक्रियाहरु